केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट प्रणाली (Centralized Pension Payment System – CPPS) ही भारतातील ईपीएफओच्या (EPFO) 78 लाखांहून अधिक पेंशनधारकांना कोणत्याही बँक किंवा शाखेतून पेंशन मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत असते. ही प्रणाली राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असून पेंशनधारकांना पेंशन प्रक्रिया अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि त्रासमुक्त पद्धतीने उपलब्ध करून देते. 1 जानेवारी 2025 पासून ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रान्सफर करण्याची गरज भासणार नाही.
CPPS प्रणालीमुळे 78 लाखांहून अधिक ईपीएफओच्या (EPFO) कर्मचारी पेंशन योजनेचा (EPS) पेंशनधारकांना फायदा होणार आहे. आधुनिक आयटी व वित्तीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून, ही प्रक्रिया पेंशनधारकांसाठी अधिक कार्यक्षम, सोपी व वापरकर्ता अनुकूल बनवण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे निवृत्तीनंतर आपल्या मूळ गावी गेलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ही प्रणाली सोईची ठरेल.
CPPS प्रणालीमुळे पेंशनधारक दुसऱ्या बँकेत किंवा शाखेत गेले तरीही त्यांना पेंशन नियमितपणे मिळेल. आता पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) एका ऑफिसमधून दुसऱ्या ऑफिसमध्ये ट्रान्सफर करण्याची गरज लागणार नाही.
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अंतर्गत कर्मचारी व नियोक्ते (employers) योगदान देत असतात. कर्मचारी आपल्या बेसिक पगाराचा, महागाई भत्त्याचा व रिटेनिंग अलाऊन्सचा 12% ईपीएफ (EPF) साठी भरतात.
नियोक्तेदेखील 12% योगदान देतात, त्यापैकी
8.33% EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) साठी,
3.67% EPF (कर्मचारी भविष्य निधी) साठी.
EPS योजनेच्या अटी
या योजनेचा लाभ फक्त अशा ईपीएफ सदस्यांना दिला जातो, ज्यांचा बेसिक पगार 1 सप्टेंबर 2014 पासून महिन्याला ₹15,000 किंवा त्याहून कमी आहे.
कधीपासून लागू होणार ?
CPPS प्रणाली EPFO च्या सेंट्रलाइज्ड आयटी एनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) अंतर्गत 1 जानेवारी 2025 पासून कार्यान्वित झाली आहे.
पेंशनर्ससाठी अधिक सुविधा व फ्लेक्सिबिलिटी
CPPS प्रणालीमुळे पेंशनधारकांना पेंशन मिळवण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळणार आहे. ही प्रणाली पेंशनधारकांना बँक बदलण्याच्या किंवा शाखा बदलण्याच्या झंझटीमधून मुक्ती देईल.
