Beauty parlor Subsidy : या महिलांना ब्युटीपार्लरसाठी मिळणार अडीच लाख रुपये , पहा सविस्तर माहिती

Maha News

By Maha News

Published on:

Follow Us
Beauty parlor Subsidy

Beauty parlor Subsidy : जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्ह्यात सूक्ष्म व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी दीड लाख रुपयांपासून ते अडीच लाखांपर्यतची रक्कम सुशिक्षित बेरोजगारांना बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपामध्ये अर्थसाहाय्य म्हणून दिली जाते. यात शासनाद्वारे १५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडीने उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ महिलांनी ब्युटीपार्लर, तर पुरुषांनी सलून टाकण्यासाठी घेतलेला आहे.

यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे ऑनलाइन अर्ज, एक पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, पॅन कार्ड ही कागदपत्रे या प्रस्तावासाठी तयार करून सादर करणे आवश्यक आहेत. 

मंजुरीसाठी पाठपुरावा 

जिल्हा उद्योग केंद्राकडून नवउद्योजकांचे प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्यात येतात. हे प्रस्ताव पुढे कर्ज प्रकरणासाठी बँकांकडे पाठविले जातात. डीआयसीकडून पाठपुरावा केला जातो.

डाळ मिल, ऑइल मिल, बेकरी उत्पादन, गूळ उत्पादन, विविध प्रकारचे मसाले तयार करणे, दागिने तयार करणे यांसह इतर उत्पादनांचा समावेश यामध्ये होतो. यासाठी पाठपुरावा केला जातो आहे. जिल्ह्यातून अनेक प्रस्ताव  गोंदिया जिल्हा उद्योग केंद्राला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाकरिता टार्गेट देण्यात आले आहे.

अडीच लाखांपर्यंत कर्ज  या प्रस्तावांसाठी दीड लाखापासून ते अडीच लाखांपर्यंत विविध प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्राप्त झालेले आहेत. मार्च अगोदर हे प्रस्ताव बँका मंजूर करतील, अशी अपेक्षा नवीन व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. १५ टक्के शासनाची सबसिडी  नवीन उद्योजकांना केवळ दहा टक्के रक्कम यामध्ये भरावी लागते. उर्वरित शासनाकडून देय अनुदान १५ टक्के आणि ७५ टक्के हे बँक कर्ज, अशा पद्धतीने प्रकल्प उभारला जातो.

ग्रामीण भागासाठी लाभार्थीला दहा टक्के रक्कम भरावी लागते, १५ टक्के शासकीय अनुदान, तसेच ६५ टक्के बँकेचे कर्ज राहणार आहे.

ब्युटीपार्लर, सलूनचेही सर्वाधिक प्रस्ताव 

शहर व जिल्ह्यात ब्युटीपार्लरचे प्रस्ताव महिलांनी सादर केले आहेत, तर सलूनसाठी प्रस्ताव पुरुषांनी सादर केले आहेत.

Leave a Comment

Disclaimer: या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना, शेतकरी योजना हे फक्त माहिती देण्यासाठी आहेत आणि ते कायदेशीर दस्तऐवज असल्याचे समजू नये. या संकेतस्थळावरील माहिती शक्य तितक्या अस्सल म्हणून उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या सर्व माहितीच्या अनवधानाने झालेल्या कोणत्याही त्रुटीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. सर्व लेख केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. महान्युज हि वेबसाईट या माहितीची पूर्णता, विश्वासार्हता आणि अचूकता याबाबत कोणतीही हमी देत नाही.