बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित व पारदर्शक ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नेहमीच प्रयत्नशील राहते. सध्याच RBI ने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे तो निर्णय म्हणजे पूर्वांचल सहकारी बँकेचा परवाना त्यांनी रद्द केलेला आहे. या निर्णयामागील काही कारणे, त्याचे बँक व ग्राहकांवर झालेले परिणाम तसेच ग्राहकांसाठी असलेल्या सुरक्षा उपायांची अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
परवाना रद्द करण्यामागची कारणे
पूर्वांचल सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक झालेली होती. या बँकेकडे आवश्यक तेवढे भांडवल नव्हते व भविष्यात उत्पन्न वाढण्याची शक्यताही कमी झाली होती. अशा परिस्थितीमध्ये ही बँक सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताच्या विरोधात जात होते.
या कारणांमुळे RBI ने एक कठोर निर्णय घेऊन बँकेचा परवाना रद्द केला. या निर्णयानंतर राज्य सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँक बंद करून लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.
ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण
ग्राहकांच्या पैशाला सुरक्षित करण्यासाठी RBI ने महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. ठेवी विमा व कर्ज हमी महामंडळ (DICGC) मार्फत प्रत्येक ठेवीदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचे संरक्षण यामधून मिळणार आहे.
आकडेवारीनुसार बँकेच्या 99.51 % ठेवीदार त्यांची संपूर्ण रक्कम ते परत मिळवण्यास पात्र आहेत. बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती बघता, 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण रकमेचा परतावा मिळण्यासाठी थोडी वाट बघावी लागू शकते.
इतर बँकांवरील कारवाई
फक्त पूर्वांचल सहकारी बँकेवरच नाही तर RBI ने अन्य मोठ्या खासगी बँकांवर सुद्धा कारवाई केली आहे. येस बँक व ICICI बँक या दोन प्रमुख बँकांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई केली आहे. येस बँकेला 91 लाख रुपये तर ICICI बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड यासाठी आकारण्यात आला आहे. या बँकांनी ग्राहक सेवा व अंतर्गत खात्यांशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचे यातून दिसून आले आहे.
RBI ची ही कारवाई भारतीय बँकिंग क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता व जबाबदारी वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल आहे. यातून असे स्पष्ट होते की रिझर्व्ह बँक ही ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सदैव कटिबद्ध आहे व कोणत्याही बँकेला या नियमांचे उल्लंघन करण्याची मुभा मिळणार नाही.
बँका व ग्राहक या दोघांनीही नियमांचे काटेकोर पालन केले तेव्हाच भारतीय बँकिंग व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. RBI ने केलेल्या या कारवाईमुळे इतर बँकांनाही एक स्पष्ट संदेश गेला आहे की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही बँकेला यामध्ये सोडले जाणार नाही. अशा प्रकारची कारवाई भविष्यामध्ये बँकिंग क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढवण्यास मदत करेल व ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण सुद्धा होईल.
