मित्रांनो केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यात अटल पेन्शन योजना संबंधित मोठ्या घोषणांची अपेक्षा आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारकडून योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या अटल पेन्शन योजनेतून 1,000 ते 5,000 रुपये मासिक पेन्शन दिली जाते, जी लाभार्थ्याच्या योगदानावर आधारित असते.
माहितीनुसार, सरकार किमान पेन्शन रक्कम 10,000 रुपये करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि गरिबांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. अटल पेन्शन योजना 2015-16 मध्ये पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीमार्फत सुरू करण्यात आली होती.
अटल पेन्शन योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जर लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याचे पैसे त्याच्या वारसदारांना दिले जातात. योजनेसाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 40 वर्षे असावे लागते. अर्जदाराकडे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. अर्ज बँकेत किंवा वेबसाईटवरून डाउनलोड करून भरता येतो. त्यानंतर अर्जदाराने आधार कार्ड आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत.
जर अर्जदाराला वयाची 60 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी योजनेतून बाहेर पडायचे असल्यास, त्याला त्याने जमा केलेली रक्कम परत मिळते. याशिवाय, त्याला सरकारने मिळवलेले उत्पन्न दिले जाते, परंतु संबंधित खाते किमान चार्ज वजा करुन घेतला जातो. तसेच, 60 वर्षांपूर्वी मृत्यू झाल्यास, त्याच्या पत्नी किंवा वारसांना खाते सुरू ठेवण्याचा पर्याय दिला जातो.
अटल पेन्शन योजनेसाठी भारतीय पोस्ट किंवा कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडावे लागते. योजनेत सहभागी होण्यासाठी, अर्जदाराला मासिक, सहामाही किंवा वार्षिक योगदान देणे आवश्यक असते. अपेक्षित पेन्शन रक्कम आणि वयाच्या आधारावर योगदान निश्चित केले जाते.
