मंडळी देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने जमिनीसंबंधी वाद वाढले आहेत. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शेतजमिनीच्या वाटणीवरून वाद न्यायालयात गेले आहेत. वारसांमध्ये जमिनीच्या मालकीबाबत मतभेद होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक ठरते.
शेतजमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे
- वडील हयात असताना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वाटणी करता येत नाही.
- जर वडिलांनी मृत्यूपत्र तयार केले असेल, तर ते प्रमाणित करून वाटणी केली जाते.
- वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते.
न्यायालयीन हस्तक्षेप
- जर वाटणीवर वाद असेल, तर न्यायालयाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते.
- न्यायालयात याचिका दाखल करताना आवश्यक पुरावे सादर करावे लागतात. शेतजमिनीचे वाटप कसे होते?
1) मालकाचा मृत्यू व मृत्यूपत्र नसल्यास
- जर मृत्यूपत्र तयार केले नसेल, तर जमिनीचे कायदेशीर वारसांना हस्तांतरण केले जाते.
- वारसांमध्ये मुख्यतः पत्नी आणि मुलांचा समावेश होतो.
- जमिनीच्या सातबाऱ्यावर वारसांची नोंद करण्यासाठी तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागतो.
2) संयुक्त मालकी विरुद्ध स्वतंत्र मालकी
- सर्व वारसांनी एकत्रित मालकी स्वीकारल्यास, सातबाऱ्यावर ती नोंदवली जाते.
- स्वतंत्र मालकी हवी असल्यास खातेफोड प्रक्रिया आवश्यक ठरते.
- जर सर्व वारसांची संमती नसेल, तर न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो.
3) वाटणीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- तहसीलदार किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करता येतो. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे
- जमिनीचा वारस असल्याचे प्रमाणपत्र
- वारस नोंदणीसाठी अर्ज
- मिळकत नोंदणी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील प्रक्रिया
- स्थानिक तलाठी अधिकाऱ्याला जमीन वाटणीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले जाते.
- जमिनीचे योग्य वाटप करून प्रत्येक वारसाला स्वतंत्र वाटा मिळेल याची खात्री केली जाते.
- महसूल विभाग अंतिम मंजुरी देतो.
- जर वारसांना तलाठ्याचा प्रस्ताव मान्य नसेल, तर अंतिम निर्णय महसूल अधिकारी किंवा न्यायालय घेतात.
शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात वाद टाळता येतात आणि सर्व वारसांना न्याय मिळतो. जमिनीचे व्यवस्थापन आणि योग्य वाटणी केली तर कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.
