नमस्कार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचं धोरण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नो डिटेंशन पॉलिसी (किंवा सरसकट उत्तीर्ण धोरण) आता समाप्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुतीर्ण मानलं जाईल आणि त्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. परंतु जर ते पुन्हा नापास झाले, तर त्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही.
या निर्णयाचा मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा करणे आणि शिकण्याच्या क्षमतेला चालना देणे. सरकारने सांगितले की, हा निर्णय मुलांमध्ये शिकण्याच्या क्षमतेत होणारी घसरण थांबवण्यासाठी आवश्यक आहे. विशेषता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणं हे पायाभूत शिक्षणासाठी महत्त्वाचं मानलं जातं, कारण ही दोन इयत्ते शालेय शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या ठरतात.
नव्या धोरणानुसार शाळांना इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याची परवानगी दिली जात नाही, परंतु शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी या बदलाची आवश्यकता होती.
