नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजना एक महत्त्वपूर्ण आधार बनली आहे. विशेषता यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यभर पावसाची कमतरता अनुभवली गेली असून, त्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा कठीण काळात या विमा योजनेने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात दिला आहे.
विमा योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदल
या योजनेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. २१ दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी पावसाचा खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल. विमा कंपन्यांनी एक अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पावसाच्या खंडानंतर शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम अग्रिम दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, पुढील हंगामासाठी तयारी करणे सोपे होईल.
व्यासपीठावर लाभार्थी व निधीचे महत्व
या योजनेचा फायदा राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील अंदाजे २७ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी शासनाने १ हजार ३५२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेषता ज्या भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे, तेथील शेतकऱ्यांना या निधीचा मोठा फायदा होणार आहे.
शासनाच्या कृती आणि सर्वेक्षण
राज्यभर २८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे. कृषी विभागाने सखोल सर्वेक्षण केले असून त्यावर आधारित मदतीचे वितरण सुरू आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, तेथे राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. कृषी सचिव स्वयं विमा कंपन्यांशी संवाद साधत असून परिस्थिती सुधारण्यासाठी कार्यरत आहेत.
विमा कंपन्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन
विमा कंपन्यांनी बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये, विमा कंपन्यांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, तर काही ठिकाणी अंशतः आक्षेप घेतले आहेत.
अपील प्रक्रियेचा विचार
बुलढाणा, बीड आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाई संदर्भात अपील दाखल करण्यात आले होते. बुलढाणा आणि बीड जिल्ह्यातील अधिसूचना मान्य करण्यात आली असून विमा कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र वाशिम जिल्ह्याबाबतचा निर्णय अजून प्रलंबित आहे.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदतीचा एक महत्त्वाचा स्रोत मिळाला आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींवर मात करण्याचा आणि आगामी हंगामाच्या तयारीसाठी आधार मिळत आहे.
