मंडळी सध्या देशभरात कांद्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कांदा खरेदी करणे परवडेनासे झाले आहे. शेतकऱ्यांना या किंमतवाढीचा काही फायदा होत असला तरी सामान्य नागरिकांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कांद्याच्या योग्य साठवणुकीची सोय न होणे. देशात अद्याप कांदा साठवण्यासाठी पुरेशा आणि आधुनिक पद्धतींची उणीव आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चांगल्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे किमती वाढलेल्या आहेत.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बिहार सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक योजनेअंतर्गत 75% अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीसाठी साठवणूक केंद्र उभारण्यास मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या फक्त 25% गुंतवावे लागतील, तर उर्वरित 75% म्हणजेच कमाल 4.5 लाख रुपये सरकारकडून अनुदान म्हणून दिले जातील.
या योजनेचा लाभ बिहार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. भोजपूर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, आणि इतर काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य साठवण करता येईल आणि त्यामुळे बाजारातील कांद्याच्या किमतीतही स्थिरता येईल.
